ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ ਮਾਨ ਜੇਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ?
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਸੋਲ਼ਾਂ ਮਾਰਚ 2022 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ? ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਅੰਗ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ” ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1984 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਥੇ ਭੇਜ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 1997 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ? ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ।
ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 51000 ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫ਼ਾਇਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਥਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਤੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾੁੳਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
