ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ’ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ-ਵਿਰੋਧ’ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ’ ਰਾਜਨੀਤਰ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ‘ਮਜਬੂਤ-ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ‘ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ’ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ‘ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ’ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਪਰਸੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਿਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ‘VETO’ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕ-ਸਭਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ; ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਈ 2014 ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013, ‘ਚ ਇਕ ਔਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿਚ ਲਏ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਈ 2019 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਤੇ ‘ਲੱਦਾਖ’ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ; ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ੋ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜ ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 20 ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ਼ ਭੇਜਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਲਏ । ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ । https://theaflet.in ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ‘ਚ ਚੁਣੀਂ 15ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ 71 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 16ਵੀਂ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਵ 2014-19 ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਧੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ; ਹਰ ਪੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ੍ਹਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲ-ਹੁਜਤ ਦੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪਰਲੀ ਆਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਜੋ ਕੁਝ 2014 ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਧਿਰ ‘ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ’ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ’ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ ਹੁਣ’ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਸੋਲੇਟ, ਸੈਨ-ਫਰਾਂਸਸਿਕੋ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਰੂੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਨੀਂਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲੌਰਡ ਐਕਟਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਸੱਤ੍ਹਾ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੱਤ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ।” ਪੰਜਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ਲਈ 1971 ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ-ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ; ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 518(521) ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ 352 ਸੀਟਾਂ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 2014 ਤੱਕ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਸੀਟਾਂ ( ਵੋਟ 19.49%)ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 364/489(ਵੋਟ 45%) ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 53/543 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇੰਜ ਸੱਤ੍ਹਾ-ਧਿਰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ੌਫ ਬਣੇਗਾ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸੰਵਾਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਮਨੁੱਖੀ-ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
