ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਾਈਲੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਕਰੈਕਰ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ CSIR-NEERI-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ PESO-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗ੍ਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪੈਕੇਟ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਬੈਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 4 ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CPCB ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 9 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਵਿਕਰੀ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਰੇ ਪਟਾਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
