ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਨਜੀਓ ‘ਅਤਿਜੀਵਨ ਸੋਸਾਇਟੀ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ “ਮਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।