ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
