ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਆਈਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੋਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਆਰਐੱਸ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 47,289 ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਆਈਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਜਾਂ ਨੌਂ ਅੰਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈਆਰਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਕ ਅਸਲ ਡਾਕ ਕੋਡ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਅਲਾਇੰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।