ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਪਾਅ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ-ਸਬੰਧਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ”ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” (ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੇੜੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ 86-11 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼) ਵਿਚ 262-159 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਟੈਨੀ ਹੋਇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ – ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.), ਤੁਰਕੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੰਗਰੀ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ।
ਜੇ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।