ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਪਰਾਧ, ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਸ਼ਬਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੋਤ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 2.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।