InternationalTop News
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਡਟਰਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ”ਨੋ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਐਕਟ” ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੇਕਨ ਰਾਈਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਧ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ”ਨੋ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਐਕਟ” ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੇਕਨ ਰਾਈਲੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਧ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀਜ਼ੇ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
