ਜੈਪੁਰ ‘ਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ : ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਉਤਰਿਆ ਵਾਪਸ

ਜੈਪੁਰ ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ (ਵੀਕੇਆਈ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਵਿੱਘੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਥਾਣਿਆਂ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜੇ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੜਕੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ, ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਮਾਮਲਾ ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਜ਼ੋਨ 2 ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਗਰ ਦੀ ਵੀ.ਕੇ.ਆਈ. ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 10 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੋਦਾਮ, ਦਫ਼ਤਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜੇਡੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੂ ਮੀਨਾ ਸਮੇਤ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ
ਸਟੇਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਡੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੇਡੀਏ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਮਾਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।