ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੋਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
“ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਮੁੱਖ ਜੱਜ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,
“ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
