ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।