ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲੜੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਡੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਡੀ(5) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਲੋਂੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਡੀ(5) ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਲੋਂੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
