ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ-482 ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.-197 ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਗਭਗ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।17 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਐਫਆਈਆਰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ 482 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ- 482 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ/ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ) ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-197 ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
