ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ GST ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ (ਸੂਬਾਈ ਕਰ) ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ! ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਭਿੜੇ! ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੁੱਸਿਆ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਲਲਕਾਰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਜੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ!
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
