ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
25.72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 165.69 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ₹194.11 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਰਾਜਪੁਰਾ–ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
18.11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ–ਤਲਵਾੜਾ–ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟੇਜ-II ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਰਕਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ–ਬਠਿੰਡਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 192.42 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ਼ (ROB) ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹਾਈਟ ਸਬਵੇਅ (LHS) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਐਨਓਸੀ (NOC), ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਲੈਵਲ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
