ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ਼ ‘ਚ ਚੋਣ ਬਜਟ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਸਾਥ’ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਆਮਦਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੋ ਉਪਰ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰਖ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ 2.50 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਛੋਟ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਭਾਵ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲੱਮੇ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ‘ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ’ ਭਾਵ ਸੱਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ‘ਬਲਿਊ ਪਰਿੰਟ’ ਹੈ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ’ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਜਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 83 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ ਦਿਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਾ ਸੁਟਿਆ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਐੱਲਈਡੀ ਟੀਵੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਾਂ,ਕਿਚਨ ਦੀ ਚਿਮਨੀ,ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਹਨ,ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ , ਰਬੜ,ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਲਈ 13 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ‘ਤੇ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 38000 ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 66 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆਂ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਓਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ੳਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ । ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਗੋਟਾ ਬਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਸ੍ਰੀ ਅੰਨ’ ਭਾਵ ਮੋਟੇ ਆਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ,ਰਗੀ, ਕੰਗਣੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵੀ ‘ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ’ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆਂ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੀ ਹੈ । ਰਲ਼ਾ ਮਿਲ਼ਾਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
