ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ
ਕੱਲ੍ਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ; ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਲਾਲ ਸੂਚੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਡੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ‘ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।
ਤੀਸਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਵੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਰਗੌਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ‘ਪਹਿਚਾਣ’ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾੜਫੂਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ “ਜਿਸ ਘਰ ਸੇ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹੈਂ,ਉਸ ਢਰ ਕੋ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਹੀ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦੇਗੇਂ “। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਕਾਸ, ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੋਕ,ਨਾ ਪੁਲਿਸ,ਨਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ। ਹਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਟਿਹਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖਾਰਗੌਨ ਕਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਸਾਮ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਘੱਟ ਣਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤਲਖ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਕੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
