‘ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’
ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
🔴 Live॥’ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੱਟੀ ਰਾਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ!
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੀਸੀਐਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਵੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
🔴 Live॥’ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੱਟੀ ਰਾਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ!
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ‘ਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਾਰਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਗ੍ਰੀਡੀਅਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਬੋਹਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
