IndiaTop News

ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ’, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ।”ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਨਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਆਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
“ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੇਨਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button