ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਜੀਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟੰਗਿਆ ? ਰਾਜਸੀ ‘ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉਨ’ ਕਦੋਂ ਲੱਥੂਗੀ ?

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦਾਗੀ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਉਂਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਮੁਲੱਵਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਾਰਚ 28 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਟ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਪੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ , 15 ਮਾਰਚ ਤੇ ਅੱਠ ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੂਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਨੁੱਕਤਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਧੱਸੇ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ-ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰੇ ।

ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਿਰਹਾ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕੰਮ ਫ਼ੌਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂਕੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕੇ । ਇਹ ਵੀ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ,ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜੇ ਲਿੰਕ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਵਪਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇਗੀ ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ..ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ‘ਚ ਉਸਲ਼ਵੱਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਜੀਤ ਵਾਲ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ 10 ਮਈ ( ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਹੋਰ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ , ਦਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਵੀ ਨੱਪੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ?

ਵੈਸੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ” ਹਮਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਮੈ ਏਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹਾਂ ਹੂੰ , ਆਜ ਏਕ ਨਈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪ ਕੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ, ਤੀਨ ਮਹੀਨੇ….ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇਂਗੇ ਹਮ ” । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕਣਗੇ ?