ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਲਗਭਗ 77,000 ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ‘ਚ 100 ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ 250 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਨੋ ਫਰਦਰ ਸਟੇਅ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਟੇਅ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ’ ਅਤੇ ਰਿਫੀਊਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।