ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1500 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।