ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (BRTS) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ (ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ) ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ” ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ “ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਹਿਲ, ਵਕੀਲ ਜੀ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਬਹਿਲ, ਚੇਤਨ ਜੁਨੇਜਾ, ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ।” ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ “ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ”, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ” ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ “ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਹਿਲ, ਵਕੀਲ ਜੀ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਬਹਿਲ, ਚੇਤਨ ਜੁਨੇਜਾ, ਰਾਗੇਸ਼ਵਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਉਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ।” ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਲਗਪਗ 10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ “ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ”, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
