ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ BRTS ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (BRTS) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਕ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਰਜਿ. ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਆਰਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਅ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।