“ਅਫ਼ਸਪਾ” ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ?
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
“ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ‘ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸ-ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂਲਾ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ‘ਅਫ਼ਸਪਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਟਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਲਾਅਫਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ “ਮੌਨ” ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੀਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਤੋਂ 8 ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 7 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ (ਪੀ. ਟੀ.ਆਈ.)। ਕੋਹਿਮਾ ਵਿਖੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕੋਨਯਾਕ ਯੂਨੀਅਨ (ਕੇ.ਯੂ.) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 14 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਤਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਮਿਜੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰਾਮਥਾਂਗਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਪਾ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫਿਉ ਰੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਅਫ਼ਸਪਾ” ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਨੇ ਟਰੱਕ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਵਾਰੀ ‘ਚ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੌਨ ਲੋਨਗ ਕੁਮੇਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਵਿਲਾਟੂਓ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਿਕ ਅੱਪ ਵੈਨ ‘ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੀਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਕ-ਅੱਪ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤ 21-ਵੇਂ ਪੈਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 14 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰ “ਅਫ਼ਸਪਾ” ਵਿਰੁੱਧ ਧਿਆਨ ਸੇਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਗੀ ਨਾਗਿਆ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਨਾਗਾ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਦਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ ਨਸਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸੲਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਝਗੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਧਕ ਵੀ ਬਣ ਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਦ ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਖੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਵਹਿਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਦੇੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਣ-ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਖੁਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਬਾਇਲੀ ਵੱਸੋਂ , ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇਕ ਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਰੁਝੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਗੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਿਆਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਸਲੇ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਰਾਹ ਸੀ। ਪਰ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਰਾਜਸੀ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡੰਡਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਵਜਨਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਕ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਮਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸਐਸ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਸਥਾਨਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ-ਰੂਪ ਨਖ਼ਰੇ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰੁਖ ਬਦਲੇ?
ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਸਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਆਈ ਆਰ, ਮੀਸਾ, ਐਸਮਾ, ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤ-ਇੱਕਵੰਜਾ ਆਦਿ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟਾਡਾ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਮੋਕੋਕਾ, ਪੋਟਾ, ਅਸਪਾ ਆਦਿ ਦਰਜਨਾਂ ਕਨੂੰਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ? ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ! ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਮ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 1895 (ਸਤੰਬਰ) ਧੂਲੇੇ ਖੂਨੀ ਗਨਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ 379 ਮੌਤਾਂ, 12 ਦੰਸਬਰ 1930 ਬੰਬਈ, 13 ਜੂਨ 1959 ਅੰਗਾਮਾਲੀ, 1960 ਉੜੀਸਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1976 ਤੁਰਕਮਾਨ ਗੇਟ ਦਿੱਲੀ, 1979-80 ਭਾਗਲਪੁਰ, 1987 ਹਾਸ਼ਮਪੁਰਾ (42), 1 ਅਕਤੂਬਰ 1994 ਰਾਮਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, 1999 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੂਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ 4 ਦਸੰਭਰ, 2021 ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਖੇ 14 ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਅਸਲ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ? ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2000 ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਅਸਪਾ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਠ ਅਸਫ਼ਪਾ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸਨੇ 2005 ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਮਨਕਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨ। ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਅਫ਼ਸਪਾ’ ਵਿਰੁੱਧ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ 8 ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲ ਹੱਥੋਂ 10 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 1950 ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਈ.ਈ.ਵੀ. ਐਫ.ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1979-2012 ਤੱਕ 1528 ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਿਟਦਈਪੁਣੇ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਅਤੇ ਕਰੂਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਉ ਕਾਰਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ, “ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਢੁਕਵਾਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਮਨ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀ ਜੇ ਪੀ, ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ, ਉਕਸਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ-ਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
