ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅੰਕੜਾ ਸਾਰਣੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।