ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ‘ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
