ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਨਗੇ ‘ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ’

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988) 

‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ?  ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਅਤੇ ‘ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ‘।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ: ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਓਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਰਨ ਆਈਐੱਸਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ; ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ  ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ‘ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ’ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਇਕੱਲੀ ਢਿਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੁਵਕ ਉਧਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ …ਜਿਥੇ ਛਾਤੀ ਵਿਨ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰੀ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ  ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਨਾ ਲਵੇਗਾ। ਇੰਜ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਟਰੈਂਡ/ਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ; ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਣੂ ਦੇਵੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗਰਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਸੀਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਿੰਸਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ; ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ‘ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਦੇੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤ‌ੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।