ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਦਿਵਸ ਉੇੱਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਹਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਂਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਿਲ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਂਪੂਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਫਾਫੇਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨਿ 1.4 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 15 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।