ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ ਚੌਕ, ਫੇਜ਼ 7, ਫੇਜ਼ 3ਏ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ/ ਸਹਿਯੋਗੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਟਰ ਬੈਰੀਅਰ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (7 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।