ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁਧ ਲੱਗਿਆ 24 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ : ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾ ‘ਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਧਰ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ । ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹੱਸਪਤਾਲ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ , ਧਰਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੌਹਕਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਰਚਾ ਉਥੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸੰਬਰ 1984 ‘ਚ ਭੁਪਾਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚੋਂ ਮਿਥਾਇਲ ਆਈਸੋਸਾਈਨਾਇਡ ਗੈਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਗਏ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਅਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਤ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਜਿਤ ਨੇ ਇਕ ਤਕੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ‘ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਟਾਬਾਇਆ ਰਾਜਾਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਨਲ ਗੱਦਾਫੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਅੱਗੇ 2011 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਖਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ‘ਜਲੰਧਰ’ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ’ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ‘ਫੈਕਟਰੀ’ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਜੁਗਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਕੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ’ ਤੇ ‘ਜ਼ੀਰਾ’ ਮਾਡਲ ਹਨ । ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੈਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ । ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
