ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਚਕੇ ਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੱਟ’ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਅਜ਼ੀਹਮੁਖੱਮ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ : ਅਕਤੂਬਰ 2020 ‘ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲ਼ਾ ਪਿਆ ਸੀ ; ਕੱਪਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹਾਥਰਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ 195 ਏ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਡੱਕਣਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 1975 ‘ਚ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ,ਮਿਆਂਮਾਰ(ਬਰਮ੍ਹਾ),ਮਿਸਰ,ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬੜੇ ਬਦਨਾਮ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ‘ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ’ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਤੱਕ 293 ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ‘ਚ 20 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ : ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਇਵਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬੌਰਡਰਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫ਼ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 142 ਵਾਂ ਹੈ ਜੋ 2019 ‘ਚ 140 ਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ 2002 ‘ਚ 80ਵੇਂ ਤੇ 2012 ‘ਚ 131ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 19 (1) ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੈੱਬਪੋਰਟਲਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ : ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਿਦੀਕ ਕੱਪਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਕੇਸ ਹੈ । ਹਾਥਰਸ ਵਾਲ਼ੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖ ਡਿਗਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ‘ਚੋਂ ਸ਼ੇਕ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਇਥੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਸਕੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
