ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਓਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ‘ਸਿਰਜਣਹਾਰ’ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿਖ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ‘ਕੰਮ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੌਂਹ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ; ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਐੱਮਓਯੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਚੱਢਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ‘ਆਪ’ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ ਚੋਣ ‘ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ? ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ‘ਤਾਕਤ’ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਖਾਸਕਰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ; ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ; ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ 1952 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਸੀ ; ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ। ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ 1970 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਉਪਰ ਦਾ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ-ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ 28 ਚੋਂ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ/ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ‘ਵਿਧਾਨ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਾਂਗ ਓਪਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਕਤੀ ਵਹੀਣ’ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਖ਼ਲ- ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਭਾਵ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਨੀ ਕੂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਦਖ਼ਲ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ‘ਸੁਪਨੇ’ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
