ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁੱਖ-ਸਾਂਦ  ਹੀ ਰਹੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਸੋਲ੍ਹਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 2022-23 ਕਈ ਤੱਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ; 1966 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਆਕਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ‘ਆਪ’ ਦ‌ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ  ਸਪੀਕਰ , ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ਟਿਲ  ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਆਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ’ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀਲ ਹੁਜੱਤ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਕਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਮੁੜ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ  ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਂਗਲ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ । ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੱਦਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪਲ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਦਨ ਹਾਸਿਆਂ ‘ਚ ਗੁਆਚਦਾ ਰਿਹਾ ; ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੂਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ,ਇਸ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹਾਸਾ ਪਿਆ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ  ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਛੱਡਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਸੀ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਕਾਹਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ” ।

ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਦਫ਼ਤਰ’ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ’ ( ਹਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ । ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ’ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ  ਨੰਬਰ 93 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ‘ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਮਾਰਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਫ਼ਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ‘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲ ਦ‌ੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ‌ ਸੀ । ਰਾਜ ‘ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ , ਸੰਗਰੁਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ‘ਮਨਭਾਉਨਦਾ’ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ।