ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 1925 ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 21,600 ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15,600 ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਾਂਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿੱਜੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।