ਜਨਤਾ ਦਾ ਟੈਕਸ  ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ਼ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ :

                              ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਬੈਰ ਰਖਨਾ

                               ਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ਹਮ, ਵਤਨ ਹੈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ

ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਇਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਕਈ ਹਨ : ਅੱਲਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਈਸਾ, ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ..ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ । ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ । ਜਿਸ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ 1970 ਤੱਕ ਡੇਢ ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਉਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 10  ਕੁ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹਨ ।

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀਗਰ (Uighur) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਥੋਪੀਆ, ਨਾਈਜ਼ਰ, ਨਾਇਜ਼ੀਰੀਆ, ਚੈੱਡ,ਕੈਮਰੂਨ,ਸੈਨੇਗਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ  ਹਨ । ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ  ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ  ਦਰਦਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ।

ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ,ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੁਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਥੋਪੀਆ,ਲਿਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਯਮਨ  ਤੇ ਇਰਾਕ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸਲੀ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਗਿਆਰਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।  ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੌਲੈਂਡ  ਸਥਿਤ 1955 ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਓਪਨ ਡੋਰ’ ਦੇ 2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50 ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਾਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਦਿਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਈਸਾਈ ‘ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣੋਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ।  ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ  ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ-ਬੈਂਚ ਦੇ   ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ  ਜਸਟਿਸ  ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਲਾਲਾਚ ਦੇ ਕੇ, ਧੋਖਾ ਨਾਲ਼ ਤੇ  ਧਮਕੀ ਨਾਲ਼  ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਧਰਮ ਮੰਨਣ  ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ।

ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਲੜਾ ਕੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ?  ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ  ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਹ  ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ  ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਾਲ਼ਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  ਇੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਕੇ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਕੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ?  ਸਾਡੀ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ  ਹਨ । ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ  ਫ਼ੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ? ਸੱਤਹਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਜਬਰੀ,ਲਾਲਚ ,ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਆਦਿ ਢੰਗ ਵਰਤਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ  ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦ‌ੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ।