ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੇਟ, ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਭਾਰਤ-ਮਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੜਕੀ-ਜਾਲ਼ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਭਾਰਤਮਾਲ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਸਾਰ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਚਿਤਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ; ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦਿਸੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਖਰਬੇਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਭਾਰਤਮਾਲ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ 70-80 ਫ਼ੀਸਦ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂੱਜੇ ਨਾਲ ਮਾਲ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ; ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ , ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣੇ , ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣੇ , ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ , ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ਼ ਸਕਣ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ; ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ , ਯੂਪੀ , ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਵੇਖ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਉ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਉ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਹੁਣ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ : ਉਸਦਾ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਆਰਬੀਟਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ; ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ।

ਇੰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾ ਇਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ ਪਏ , ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ , ਕਈ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ , ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ , ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ।

ਉਂਜ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ/ਟਰੱਕ/ਬੱਸਾਂ/ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕ-ਜਾਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਸੀਲੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਉਜਾੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਬਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਦਏਗੀ ; ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰੁੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੱਨ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ।

ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮੋਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ; ਇਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਿਤਾ ਬਿਆਨ , ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਚੱਲਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ , ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਓਹੀ ਮੀਡੀਆ , ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ , ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਇੰਸੈਂਟਿਵਾਂ’ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ‘ਖੱਲ੍ਹਦਿਲੀ’ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦ‌ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ।