ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ? ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕੱਡਦੇ ? ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ । ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਲੌਬੀਆਂ ਸਰਮਾਏ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਸਾਨ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਗੱਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 33 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਬਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਦਿਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਟ ਗਏ ਸੀ : ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦ ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ । ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ/ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੀ ਇਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੋਰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਬਗੈਰ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਮਹਾਸਾ ਆਮੀਨੀ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ।
1.ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ,
2 ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ,
3.ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ
4. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ
5. ਪਰਾਲ਼ੀ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਮਦ ਕੱਢ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਕੇ ਆਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਠ ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ਼ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਇਧਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਚ ਹੈ । ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ?
ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲ਼-ਮਟੋਲ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿੰਘੂ-ਟਿਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ 19 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਾਂਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਰੁਝ ਜਾਣ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
