ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ