ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
