ਲੀਡਰੋ ! ਦੱਸੋ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ 27 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 38 ਰੁ: ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, ਫ਼ਰਵਰੀ 21 ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 27 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਘਰ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਚ ਛਾਇਆ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ” ਸਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਹੈ ..ਇਹ ਘਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ 2017-18 ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਦੇਖੀਏ 2022. ਆਜ ਸੇ ਦੋ ਤੀਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੇ ਹਮਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਜੈਸੇ ਨੇ ਜਿਨ ਸਪਨੋਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀਏ ਥੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਂ । ਔਰ ਮੈਨੇ ਵਰਤ ਲੀਆ ਹੈ,ਸੰਕਲਪ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਹੋਂਗੇ ਤਬ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਏਕ ਭੀ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਜਿਸ ਕਾ ਅਪਨਾ ਖੁਦ ਕਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ”।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ‘ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਈ-ਓਵਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਇਪਾ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰੈਣ ਬਸੇਰਿਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਬੌਰਗਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ‘ਚ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 2004 ‘ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2005 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ 22 ਤੇ ਸੀਹਰਾਂ 40 ਰੁ: ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 32 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 47 ਰੁ: ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਅੋਸਤਨ 40 ਰੁ: ਨਾਲ਼ ਤਿੰਨ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ; ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਨਿਕਲ਼ਦਾ। ਇਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ ਐੱਨਪੀਏ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ 75 ਸਾਲ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਥੇ ਲਾਉਣ ?
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
