ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ 2025 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕੇਗਾ। ‘ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2025’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਘਰ ਵਾਪਸੀ’, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਏਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।