ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 2005 ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ, 1908 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1998 ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153A (ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ), 124A (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ), 225 (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ), 120B (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 511 (ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
