ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ:ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ-35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ।
ਰਿਆਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ Nabha ਬਣਨਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅੜਿਆ ਪੇਚ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ? | D5 Channel Punjabi
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀ ਐਲ.ਯੂ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ੳਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
DC Ruhee Dugg ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ | D5 Channel Punjabi
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਗਰਿੱਲਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ/ਰਿਪੇਅਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਜ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟੁਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Ludhiana News : CM ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕੀਤੇ Punjab ਦੇ ਲੋਕ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ | D5 Channel Punjabi
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਂਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਨਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੂਹ ਕਮਿਸਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।