ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਨ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿਛੇ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਲਹਿਰ’ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ , ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 1947 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ । ਪੂਰਬੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ( ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 1948 ‘ਚ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੋਵੇਗੀ । ਬਸ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਬੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਏ । ਆਲ-ਯੂਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ 1952 ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਤਾ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਬਦੁਸ ਸਲਾਮ,ਅਬੁਲ ਬਰਕਤ,ਰਫ਼ੀਕ ਉਦੀਨ ਅਹਿਮਦ,ਅਬਦੁਲ ਜਬਰ ਤੇ ਸ਼ਫਿਊਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਢਾਕਾ ‘ਚ ,ਮਿਨਾਰ-ਏ-ਸ਼ਹੀਦ’ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰ 1956 ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ।
ਸਾਲ 1998 ‘ਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਕਨੇਡਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ , ਕੋਫ਼ੀ ਆਨਨ ਨੂੰ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਨ’ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ । ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੀਨਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1999 ‘ਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਨ 2000 ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਨ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਿਖਿਆ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 4.11 ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬੋਲੀ/ਮਾਂ ਬੋਲੀ/ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ/ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਂਜ ਇਹ ਮੱਦ ‘ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009’ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1967 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 2008 ਤੇ 2021 ‘ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਹੈ : ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫ਼ੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਮੰਗਤੰਗ ( ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ਼ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਸਹਾਇਕ ਖੋਜ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਆਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋ 48 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ।
ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲ਼ੇ ‘ਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਵੈਸੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਲਵਿਦਾ’ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਾਮਦੀਦ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਆਈ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ : ਗਡਵਾਸੂ , ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ‘ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੰਦਰ’ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ‘ਚ ‘ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਇਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹੋ ਹਾਲ ਕੰਪਿਉਟਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੀ ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ “ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੱਸ ਵਾਲ਼ੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ।..ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ” । ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ,ਆਈਪੀਐਸ, ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ” ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ । ਦੁਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਂ । “
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ,ਸਤਿਕਾਰ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ । ਪੰਜਾਬੀ , ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
