ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ ਬਣਾਓ , ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਓ !

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2013 ‘ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਯਾਨੀ 58  ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ  ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਮਿਲ਼ਦਾ ਰਹੇਗਾ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ਼ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ  ਹਨ ।  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ 8.3 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ।  ਉਂਜ  ਭਵਿਖ ਚ’ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ  ‘ਪੀਐੱਮ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’   ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ  ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਆਨਾਜ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ਼ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ  ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿਤਾੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ‘ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਜਿਸ ਤਹਿਤ  ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਆਨਾਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ।

ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ  ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ  ਵਰਗ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ  ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ,ਮਜ਼ਦੂਰ,ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-2020’ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 2020’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ  ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ( ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੋਧ)  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਇਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਤਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਨਾਜ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਨਵੇਂ ਗਰੀਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ  ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਜਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਭਡਾਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਕੱਢਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲ਼ੇ ਕੰਮ ਆਇਆ  ਅੱਜ ਓਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰ-ਬ-ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ  ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ, ਬਿਰਲਾ, ਮਿਤਲ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ । ਡੀਜ਼ਲ,ਪੈਟਰੋਲ, ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ.ਕਪੜਾ.ਜੁਤੀਆਂ,ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ,ਚੀਨੀ,ਚਾਹਪੱਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਲਕ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ‘ਚੋਂ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਲਈ  ਰੂਸ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ  ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ  ਅਸਿਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ  ਬਹਿਣ ਵਾਲ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲ‌ੀਅਰ ਬੰਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਨਾਜ ਆਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ  ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ ।