ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ 1976 ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
