ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ‘ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ’ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ‘ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਹੀ? ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੁਰੰਤ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਓਟ ‘ਚ ‘ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ’ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਬੀ.ਏ.ਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 15 -20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 53 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ, ਸ਼ਰਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨੇ -ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਇਜਲਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਟਕੇ ਪਏ ਭਖਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।