ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰਆਈਐਲ) ਉਤੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ONGC) ਦੇ ਵੇਲਸ ਤੋਂ 1.55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (RIL) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪੀ ਮਾਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਭੋਸਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪੀ. ਮਾਰੂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2004 ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢ ਕੇ (ਪਾਸੇ ਤੋਂ) ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਈਡ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਗੈਸ ਕੱਢੀ।
1. ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ RIL ਨੇ ਆਪਣੇ KG-D6 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ONGC ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਸ ਦੀ “ਸਾਈਡਵੇਅ” ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
2. ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋੜੀ ਗਈ ਗੈਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ $1.55 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 13,000-14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ $174.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਆਜ
3. ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ RIL ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
4. ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
5. RIL ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ “ਪ੍ਰਵਾਸੀ” ਸੀ – ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ – ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
6. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਵਲ-ਆਰਬਿਟਰਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।
7. ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡੀਗੋਲੀਅਰ ਅਤੇ ਮੈਕਨੌਟਨ (ਡੀ ਐਂਡ ਐਮ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
8. ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਰਸਾਓ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
9. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
10. ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ-ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵੇ।
11. ਇੱਕ ਸਰੋਤ-ਅਧਾਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (KG-D6 ਗੈਸ ਬਲਾਕ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
12. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
